नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 50,000 रुपये पर्यंत प्रोत्साहन पर कर्जमाफी देण्याचे विचार महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) करण्यात येत आहे, त्यामुळे मराठीतील सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
शिंदे सरकार कडून शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. शिंदे सरकार (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) यांचे काही धडाकेबाज निर्णय व त्यांची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ.
आपला भारत देश हा एक सर्वोत्तम कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, इथल्या बहुतांश लोकांचे जीवन हे शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेती चांगली झाली, पीक चांगले आले तरच बळीराजा आणि त्यांचे जीवन सुधारणा होते.
आपल्या भारत देशात 69% लोक हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रकारे शेती व्यवसाय करुन आपले जीवन जगतात. महाराष्ट्रातील काहीक शहरी भाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात फक्त शेती हाच एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय आहे. ज्वारी, तांदूळ, ऊस, बाजरी, भाजीपाला, फळबाग, केळी, संत्री असे अनेक पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. वेळोवेळी बदलणारे हवामान, पावसाच्या लहरीपणा, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीमुळे पिकांना मिळणारे कमी भाव, जमिनीचे तुकडीकरण वाढणे, उत्पादनावर वाढलेला खर्च, मजुरांचा तुटवडा अशा अनेक अडचणी शेती व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांना पडतात. यामुळे शेती व्यवसाय हा सध्या अडचणीत आले आहे.
अशा आर्थिक संकटात वाढत्या शेतकरी आत्महत्या व गर्तेत सापडलेल्या शेतकरी यांना कसे समृध्दीच्या वाटेवर आणता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) प्रयत्न करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात पायाभूत सुविधांचा विकास होऊन जीवन सुखकर व्हावे यासाठी सरकार कडून प्रयत्न होत आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक बिगुल वाजला, Maharashtra Assembly Election 2024
किमान आधारभूत किमती वाढवल्या
शेतकऱ्यांचा कांदा हा रोजच्या जीवनात वापरला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांचे जीवन एक कांद्याचे किंमतीवर अवलंबून असते. मात्र बदलते हवामान अवकाळी पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यामुळे कांद्याच्या दरावर नेहमी परिणाम होतात. यावर एक उपाय म्हणून कांदा निर्यात वरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कांद्याबरोबरच सोयाबीन, सूर्यफूल, पामतेल यांच्यावरील आयात शुल्क ही वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला अधिक भाव मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वार आणि भात या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या पिकांचा उत्पादन खर्च 50% ने वाढविल्यामुळे तूर मूग उडीद बाजरी या पिकांच्या उत्पादन खर्चात 50% अधिक वाढ झाल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. ऊस या नगदी पिकाने संपूर्ण महाराष्ट्रात समृद्धी आणली. उसाची एफ आर पी हा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उसाच्या एफ आर पी मध्ये भरघोस वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Ladki Bahin Yojana लाडकी बहीण योजनेचे 4500 रुपये या दिवशी जमा होणार!
विज प्रवाह उपलब्धता
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विज (लाईट) ची उपलब्धता ही एक मोठी समस्या होती. एकेकाळी राज्यात 12 -12 तास भारनियमन करण्यात येत होते. यामुळे शेतकरी चांगलाच अभूतपूर्व संकटात सापडला होता. यामुळे पाणी असून देखील वाढलेले पिकांचे चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत होते. मात्र महायुती सरकारकडून हे चित्र पूर्णपणे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) घेतला आहे. शेतकरी यापूर्वीची थकित बिले वसूल करणार नाही असे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले आहे. आता शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसही अखंडित वीजपुरवठा देण्यात येणार असून रात्री अप रात्री पाणी देण्यासाठीत्रपरी शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालावे लागणार नाही.
मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना आणून महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे तीन मेगावॉट विज उत्पादन करणारा पहिला सौर प्रकल्प कार्यान्वित करणे चालू आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिवसादेखील मोफत वीज मिळू शकेल.
सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजार रु, नाफेडकडून खरेदी
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वपूर्ण पीक आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडीमुळे या पिकाच्या दरावर नेहमीच विपरीत परिणाम होतात. या पिकाच्या उत्पादनाला दिलासा देण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकार संयुक्तपणे प्रयत्न करत आहे. 2023 24 या वर्षात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना कमी दराचा मोठा फटका बसला आहे. यामुळे सरकारने भावांतर योजना लागू केली आहे. आता या दोन्ही उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) घेतला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे उत्पादन घेतात. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. या व्यतिरिक्त सोयाबीनच खरेदी नाफेड मार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोयाबीन साठी 4892 रुपयाचा विक्रमी दर नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. नाफेड 13 लाख टन सोयाबीनची खरेदी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळावा यासाठी काजू महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याच्या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे.
3 फ्री गॅस सिलेंडर, वाचा, Maharashtra Annapurna Yojana, महाराष्ट्र अन्नपूर्ण योजना…
नदी जोड प्रकल्पांना मान्यता
शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता ही उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असणारा सर्वात मोठा घटक आहे. पाणी सिंचनाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्रातील मोठा भाग पाण्यापासून वंचित राहिला आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात पाण्याची उपलब्धता ही सर्वात मोठी समस्या आहे. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्याचे मुख्य कारण पैकी एक कारण म्हणजे पाण्याची समस्या आहे.
यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
लक्ष मराठा वॉटर ग्रिड
पाणी सिंचन हेच प्रगतीचे माध्यम असे महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) लक्षात आल्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला विहीर, तुषार व ठिबक सिंचन योजना, फळबाग अनुदान योजना अशा अनेक विविध योजना महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Shetkari Yojana 2024) राबविण्यात आले आहेत. त्या पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत.
जानाई शिरसाई योजनेचे पाणी कालवे ऐवजी पाईपलाईन मधून नेण्यात येणार आहे, या माध्यमातून 14000 हेक्टर क्षेत्र पाणी सिंचना खाली येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कालव्याचे जाळे उभारण्यासाठी सरकार विशेषता प्रयत्न करीत असून कालव्याचे काँक्रिटीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पाण्याचा उपयोग कमी होणार आहे.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यापर्यंत आणणारे मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही योजना आखण्याचे सरकार विचार करत आहे. हे प्रकल्प वेळेत मार्गे लागले तर महाराष्ट्रातील शेतकरी समृद्ध होईल असा दावा कृषी अभ्यासकांचा आहे.
थेट आर्थिक मदत
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत हे गुणोत्तर कधी जुळले नव्हते, म्हणून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे 2000 रुपये राज्य सरकारच्या 2000 रुपयाची मदत शेतकऱ्यांना थेट बँकेत जमा करता येत आहे.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेले शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Setkari Yojana 2024) प्रयत्नशिल आहे.
ट्रॅक्टर